‘एमाओवादीले छानविनको माग गरेको छ भन्ने हामीलाई अहिलेसम्म जानकारीमा आएको छैन ।’ सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले सोमबार साँझ अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो, ‘सरकारसमक्ष औपचारिकरुपमा नआएसम्म कसले के माग राखेेको छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन ।’

एकीकृत माओवादीलगायतका साना दलका नेताहरुले पेरिसडाडाँस्थित पार्टी कार्यालय, भाषणस्थल एवं सञ्चार माध्यममा मात्रै चुनावमा धाँधली भएको र छानविन आयोग बनाउनुपर्ने बताइरहेको हुनाले सरकारले यी मागबारे औपचारिकरुपमा थाहा नपाएको हो । ठूला पत्रिका, अनलाइन र टेलिभिजन हेरेर वा सुनेर मन्त्रीहरुले एमाओवादीको मागबारे अनौपचारिक रुपले थाहा पाए पनि सरकारसमक्ष एमाओवादीले आफ्नो मागपत्र दर्ता गरेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी कानूनी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो । अदालतमा कसैले उजुरी नगर्दासम्म पत्रिकामा आएको वा सडकमा राखिएको मागबारे अदालतलाई थाहा हुँदैन । निवेदन दर्ता नभएसम्म अदालतले केही पनि थाहा पाउँदैन । यसैले हुनुपर्छ, रेग्मी नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म एमाओवादीको मागबारे थाहा पाएको छैन । शायद सरकारसमक्ष एमाओवादीले औपचारिक रुपमा मागपत्र दर्ता गरेपछिमात्रै सरकारले यसबारे थाहा पाउनेछ र यी मागबारे छलफल थाल्नेछ ।

त्यसो त ०५२ सालमा जनयुद्ध थाल्नुअघि माओवादीले सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र औपचारिकरुपमै बुझाएको थियो । अहिले भने उसले सरकारसमक्ष धाँधलीको छानविनबारे मागपत्र पेशै नगरी बाहिर-बाहिर मात्रै छानविनको कुरा गरिरहेको छ ।

साना दल भन्छन्- छानविन गर, सरकार भन्छ- धन्यवाद

एमाओवादी सहितका साना दलले चुनावमा धाँदली भएको भन्दै निर्वाचन आयोगको काम कारवाहीविरुद्ध उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानविन आयोग गठनको माग गरेकै दिन सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिएको छ ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभाको चुनाव धाँधलीरहित, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगलाई औपचारिकरुपमा धन्यवाद दिएको हो । निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वसनीय ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारको ठहर छ । एमाओवादी लगायतका दलले छानविनको माग गरिरहेकै बेला बसेको क्याविनेट बैठकले मागको सुुुनुवाई गर्नुको साटो निर्वाचन आयोगको कामको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको हो ।

‘२०७० साल मङ्सिर महिनाभित्र संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको वर्तमान सरकारबाट २०७० मंसिर ४ गते निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित तथा भयरहित एवम् शान्तिपूर्ण वातावरणमा विश्वसनीय ढंगबाट संविधानसभाको निर्वाचन गराउने कार्य पूरा भएको छ’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ- ‘निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ ।’

एमाओवादीको माग ठाडै अस्वीकार

एमाओवादीलगायतका दलले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमाथि छानविन गर्न माग गरेकै दिन सरकारले चुनामव निश्पक्ष भएको भन्दै आयोगलाई धन्यवाद दिएपछि एमाओवादीलगायतका दलहरुले राख्दै आएको छानविनको मागप्रति सरकार सकारात्मक नरहेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोग, निर्वाचनमा भाग लिने सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी र पेसागत संस्था, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र केन्द्रीय तहदेखि मतदान केन्द्रसम्म परिचालित सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकलाई धन्यवादसमेत ज्ञापन गरेको छ । साथै निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सरकारले धन्यवाद दिएको छ ।

निर्णय कसैप्रति लक्षित छैन : मन्त्री पौडेल

नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले कसैप्रति कुनै संकेत गरेको नभई चुनावपछि पहिलोपटक बसेको क्याबिनेट बैठकले निर्वाचनमा संलग्न सबैलाई औपचारिक रुपमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको बताउनुभयो । ‘निर्वाचन सकिएपछि मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बसेको हुनाले चुनाव सफल पार्न खट्नुहुने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत सबैमा औपचारिकरुपमा धन्यवाद दिइएको हो ।’ मन्त्री पौडेलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘यो निर्णय कसैप्रति लक्षित छैन ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारमाध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा मन्त्री पौडेलले निर्वाचनबाट नेपाली जनतालाई आफ्नो संविधान आफैं बनाउने, स्थिर सरकार बनाउने र राजनीतिक स्थायित्व कामय गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने मार्ग प्रशस्त भएको बताउनुभयो ।

सरकारले विभिन्न कठिनाइ एवम् चुनौती रहँदा रहँदै पनि अभूतपूर्वरुपमा नेपाली जनताको अधिकाधिक सहभागिताका साथ उल्लासमय वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै आम मतदाताप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।