समाचार » एमाओवादी तीन कान्लामुनि झर्नुका कारण

नेपालीमा उखान छ “रात रह्यो अग्राख पलायो।” २०७० को संविधानसभा निर्बाचनको परिणामपछि एमाओवादीको स्थिती र अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने उसलाई यो उखानले ठ्याक्कै समातेको देखिन्छ। एमाओवादीले जनयुद्धको सिलसिलामा उठाएका मुद्धा, सबाल र नेपाली जनतालाई देखाइएको आशालाई मौका हुँदाहुँदै पनि बेलैमा पुरा नगर्दा एमाओबादी अहिले भुईंमा पाहा पछारिएझैं पछारिएको छ ।

जनताका जनजीबिकालाई सहज पार्ने कुनै काम गर्ने प्रयास प्रचण्डको प्रधानमंत्रीत्वकालमा कहिल्यै भएन। साना साना काम गर्नाले पनि जनतालाई ठूलो राहत महशुस हुन्छ भन्ने कुरामा प्रचण्डको कहिँ कतै ध्यान गएको देखिदैन। बौद्धिक भनेर सर्बसाधारण नेपालीले पनि मान्दै आएका एमाओबादीका अर्का नेता बाबुराम भट्टराई मौका पर्दा राष्ट्रको लागि काम गर्ने नेतामा पर्छन् तर यिनी राजनीतिक तबरमा परिपक्व नेतामा दरिदैनन्। बिपक्षीलाई अलि होच्याएरै गाली गर्ने यिनको स्वभाबले गर्दा गरेका कामको पुरै प्रशंसा बटुल्न यिनी सक्दैनन्।
एमाओबादी पार्टीमा जुन आकार प्रचन्डको हुनुपर्थ्यो त्यो भन्दा निकै बढी अजंगको आकार भएको हुनाले बाकि नेता तथा कार्यकर्ता त्यसै बिलाएझै देखिन्छन्। यहि कारणले पनि एमाओबादीका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरु रचनात्मक कार्यमा सरिक छैनन् वा हुन पाएका छैनन्। यो खालको नेत्रित्वको केन्द्रिकीत प्रणालीले मध्यमस्तरका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीमा सक्रिय भूमिका निभाउन छोड्ने अबस्था स्रिजना हुन्छ। र, अन्तत यसले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुर्याउछ।
अहिले नेकपा एमाओबादीमा ठ्याक्कै यहि भैरहेको छ। यहि एकल केन्द्रिकीत नेत्रित्व प्रणालिको कारणलेनै बैद्ध समुह फुटेर अलग भएको हो। समयको नियमनै यस्तो हुन्छ कि कुनै पनि काम गर्नुपर्ने समयमा गरिएन वा भएन भने त्यसपछि आउने समय कर्ता बिरुद्धनै खनिन्छ।एमाओबादीमा पनि यहि भएको छ। उदाहरण लिउँ- जनयुद्धकालमा सरकार र युद्धमा संलग्न पक्षका बेपत्ता भएका वा पारिएका नागरिकको खोजबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने आयोग ०६४ को संबिधान-सभाको निर्बाचनपछि प्रचण्डको नेत्रित्वको सरकारले नै गठन गरिहाल्नु पर्थ्यो। भरखरै जनयुद्ध सकिएको ताजा परिस्थितिमा आयोगले खोजबिन गर्दा सत्य तथ्यको नजिक पुग्न सहज हुन्थ्यो भने राजनीतिक माहोलले पनि आयोगको प्रतिबेदनलाई समर्थन गर्थ्यो।
बास्तबनै युद्धका सबै पक्षका पीडितलाई न्याय दिन खोज्दा राष्ट्रको साथ र समर्थन रह्न्थ्यो। तर एमाओबादीले पक्कै पनि बिजयको दम्भले आफ्ना पार्टी समर्थीत पीडितलाई मात्रै न्याय र क्षतिपुर्ती दिलाउने नियतले काम गर्दा आयोगनै गठन गर्न नपाई अन्तत: बिचैमा सरकार गिर्न पुग्यो। समय लम्बिदै जाँदा, मिडिया मार्फत जनयुद्धकालिन माओबादी कमाण्डरका क्रुर यातनाहरु बाहिर आउँदै गर्दा माहोल अर्कै बनिसकेको थियो। त्यसैले अब डेकेन्द्र थापाको म्रित्यु राजनीतिक नभएर केहि अपराधिक समूहको मिचाहा सोच बिचार सहितको हत्या हो भनेर नेपाली जनताले आज बुझेका छन्। यो स्थिति एमाओबादी पार्टी माथि समयको सबक हो। समयले एमाओबादी मात्रै हैन कांग्रेस, एमालेलाई पनि बिगतमा सबक सिकाइसकेको छ।
जनयुद्दकालिन सत्यको निरुपण गर्ने आयोगको गठन मात्रै हैन एमाओबादिले आफ्नो नेत्रित्वको सरकार हुँदा बेरोजगारी जस्ता अति जल्दा बल्दा समस्याहरु निराकरण गर्ने कत्ति प्रयास गरेन। किसान मजदुरको नाममा राजनीति गर्ने पार्टी भएपनि तीनै किसान मजदुरले एमाओबादीको शासनकालमा आफूहरु समाजमै ठगिएको महसुस गर्नु पर्यो। भएका केहि राम्रा उद्धोग पनि एमाओबादीकै राजनीतिक घुषपैठको कारणले बन्द भए। पूर्बी नेपालको सूर्या नेपालको कारखाना बन्द भयो। अन्य धेरै उद्धोगमा ठाडठाडै राजनीतिक हस्तक्षेप गरियो। जातिय अधिकारको सही र नेपाली समाजको बनोट अनुरुपको बाटो अपनाउन नजान्दा यहाँपनि एमाओबादी सफल हुन सकेन।
नेपालमा एकल जातियसंघीय राज्य हैन समाबेशी र पहिचान दिने स्वरुपको संघीय राज्य ठिक हुन्छ। तर, कर्णाली क्षेत्रमा पर्ने राज्यमा लगानी र उद्धोग धन्दा खोल्दा केन्द्रिय सरकारलेनैकम भन्सार शुल्क, कम अन्त:शुल्क तथा आय कर तिर्ने कुरा कानूनमा ब्यबस्था गरिदिनु पर्छ। राज्यले पुर्ती गर्ने सबै पदमा अहिले लोक सेवा आयोगले अपनाएको पिछडिएका जाति, महिला, मधेशी र क्षेत्रलाई दिने गरेको खास कोटाको नीति अझै केहि बर्ष निरन्तर लागू गरिनुपर्छ। पछि बन्ने संघीय राज्यले पनि अहिलेकै कोटा नीति पछ्याउन सक्छन्। तर राज्यका बिभिन्न अंगमा सबै जातिको राम्रो उपस्थिति भैसकेपछि भने आरक्षण वा कोटा प्रणाली पछ्याईरहनु न्यायोचित हुनेछैन। सँगसँगै यो पनि यथार्थता हो संघिय वा केन्द्रीय राजनीतिमा एकल जातीय अग्राधिकार राखियो भने देशमा जाति जातिबीच बैमनस्यता सुरु हुनेछ।किनकि जातीय अग्राधिकारले जातीय दमन सिर्जना गर्छ। यसरी एमाओबादीको पराजयलाई गहिरो तबरले अबलोकन गर्दा यो पार्टीमा देखिएको बैचारिक बिचलन एक प्रमुख कारण र अन्य बिबिध कारण रहेका थिए भनेर भन्न सकिन्छ। एमाओबादीले आफ्नो संगठनलाई पुन बलियो बनाउन घेरै नै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

0 comments

Write Down Your Responses