समाचार » 'देशी-विदेशीको होइन, आफ्नै हात छ’

नयाँदिल्ली, मंसिर ९ - नेपालमा सम्पन्न संविधानसभा २ चुनावको परिणामपछि देखिएको राजनीतिक अन्योल साम्य गराउन छिमेकी भारतको विशेष भूमिका खोज्न थालिएको छ । सन् २००५ को नोभेम्बरमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताका कारण नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम यहाँसम्म आइपुगेको हुनाले संविधानसभाको यो चरणमा देखापरेको उल्झनलाई सुल्झाउन भारत सहजकर्ताको भूमिकामा देखिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । 'नेपालको स्थायित्व र स्थिरता भारतको चासोमा रहने विषय हो,' भारतीय पूर्वविदेश सचिव शशांकले कान्तिपुरसँग भने, 'यसकारण पनि नेपाल मामलामा आवश्यक परेमा सहजीकरणका निम्ति भारत तयार रहनुपर्छ ।' उनले विगत ५ वर्षमा एमाओवादीले आफूलाई ठूलो दल मात्रै होइन, दुई तिहाइ बहुमत पाएको असामान्य शक्तिका रूपमा चिनाउन चाहेकाले त्यसको परिणाममा अहिलेको नतिजा देखा परेको टिप्पणी गरे । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईका गुरुसमेत रहेका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एसडी मुनीले सिंगो माओवादी शक्ति अहिलेसम्म यथार्थको धरातलभन्दा सतही अन्तरवस्तुमा मात्रै रमाइरहेकामा यसपटक यथार्थ नजिक आएको टिप्पणी गरे । 'अतिवादीहरूको घेराले माओवादीलाई यो स्थितिमा पुर्‍यायो । त्यो वैद्यपथको अतिवाद पनि हो र स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डको अति नायकत्व छायाछविले पनि बिगार्‍यो,' उनले भने । अबका दिनमा संविधानसभाको नियमित प्रक्रियामा आएर तथा संविधान लेखनमा लागिपरेर मात्रै आउने दिनमा माओवादीले आफ्नो जनमत फर्काउन सक्ने सुझाव उनले दिए । 'सधैंको विरोध र असहिष्णु राजनीतिले अब केही हुन सक्दैन, यसले माओवादीलाई अझ घाटा लाग्नेछ,' उनले भने । अनपेक्षित असफलतासँग जोडिएको चुनावी नतिजालाई दोष दिँदै 'देशी-विदेशी शक्तिको हात रहेको' भन्नु अविवेकी तर्क हुने प्राध्यापक कमलमित्र चेनोईको टिप्पणी छ । 'यसमा माओवादी स्वयंको हात छ,' जेएनयुमा राजनीतिक सिद्धान्त पढाउने नेपाल मामला जानकार चेनोईले भने, 'माओवादी फुट, प्रतिबद्धतामा लापरबाही र नातावाद-कृपावादले पनि माओवादी संस्थागत परिपाटी भएको दल बन्न सकेन ।' जनमत नबुझी आफ्ना छोरी, बुहारी र हिजो पार्टी प्रवेश गरेकालाई टिकट वितरण गर्दाको वितृष्णा जनताले देखाएको उनको प्रतिक्रिया छ । दिल्लीबाट प्रकाशित हुने इन्डियन एक्सप्रेस, डेलिमेल जस्ता अग्रणी पत्रिकाले पनि आफ्ना सम्पादकीय र विचार पृष्ठमा जनमतको कदर गर्नुको विकल्प कुनै दलसँग नरहेको टिप्पणी छापेका छन् । 'लोकतान्त्रिक पद्धतिमा माओवादीलाई ल्याउन सहयोग गर्ने दिल्लीले अबका दिनमा उनीहरूलाई यो पद्धतिमा ल्याउनका कारण पनि सम्झाउनुपर्ने हुन्छ,' पत्रिकामा उल्लेख छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता चीनको तिब्बत चासो र भारतको खुला सिमानासम्बद्ध चासोहरूसँग 'सीधै सम्बन्धित' रहेको भन्दै पत्रपत्रिकाले परस्पर छिमेकीका चिन्तालाई बुझेर पनि नेपाल मामलालाई नजिकबाट हेर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । प्राध्यापक चेनोईले मधेससम्बद्ध दलहरूको फुट र तालमेल गर्न नसकेको अवस्थाले अर्को निराशा उब्जिएको भन्दै जातीयभन्दा अबका दिनमा संघीय चासो नेपालमा बढेर जाने संकेत गरे । 'कांग्रेस र एमालेले पाएको जनमत यही कुराको संकेत हो,' उनले भने, 'अबका दिनमा कांग्रेस-एमालेलाई एमाओवादी र मधेसवादी दलले सहयोग गरेर जनइच्छाअनुसार तोकिएको समयमा संविधान ल्याउनुबाहेकको विकल्प देखिन्न ।' दिल्लीमा रहेका अधिकांश नेपाल मामलामा चासो राख्ने 'थिङ्कङ-ट्याङ्क' का विज्ञहरू भित्री अन्तरवस्तुभन्दा सतही समीक्षा र विवरणमा रमाइरहेको टिप्पणी गर्दै नेपालका लागि एक पूर्वराजदूतले 'आन्दोलन र योगदानले मात्रै जनमत आउन नसक्ने' यथार्थ कसैले नबुझेको तक राखे । 'दन्त्यकथाको कुनै उडनतस्तरी पात्रझैं उड्ने र नचाहिँदा प्रतिबद्धताका चरणबाट धेरै गुजि्रने हतास मनस्थितिका बारेमा यहाँका विज्ञहरूले कहिल्यै बुझ्न चाहेनन्,' उनले भने, 'यो स्थितिबाट आजित नेपाली जनताले भनेजस्तो जनमतबाट भनेजस्तो जवाफ दिएका छन् ।' एमाओवादीसहितका दलले संविधानसभाको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुबाहेकको विकल्प नरहेको भन्दै उनले भने, 'यसो नभएमा फेरि पनि नराम्रोसँग जनमत खोसिने स्थिति रहन्छ, अहिलेको चुनावी नतिजा सबैभन्दा बढी माओवादीलाई एउटा गतिलो शिक्षा हो ।' उनले आठ वर्षअघिको दिल्ली सम्झौताबाट सुरु नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन भारतले फेरि एक पटक नजिकबाट 'सहजीकरण भूमिका' निभाउनेबारे आफूले साउथ ब्लकलाई सुझाव दिइसकेको बताएका छन् ।

0 comments

Write Down Your Responses