दलहरूको कारोबार कति पारदर्शी ?

काठमाडौ, कार्तिक २ - चुनावमा लिइने चन्दालाई पारदर्शी बनाउने भन्दै ठूला दलहरूले बैंकिङ प्रणालीमार्फत चन्दा लिन सुरु गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेले बैंकमार्फत चन्दा दिन आह्वान गर्दै खाता नम्बर सार्वजनिक गरे । एमाओवादी  शनिबार घोषणापत्रसँगै बैंक खाता सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार पार्टीको बैंक खातामा करिब ३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । एमालेको खातामा ५५ लाख रुपैयाँ जति भयो होला भन्छन्, नेता भरतमोहन अधिकारी । निर्वाचन  आचारसंहिताको सीमाभित्र -प्रत्यक्षमा १० लाख र समानुपातिकका उम्मेदवारले १ लाख रुपैयाँसम्म) रहेर खर्च गर्दा पनि एउटा दलले २ सय ४० क्षेत्रमै उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा १० करोड ७८ लाख रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
समानुपातिकतर्फ दललाई १ करोड २० लाख हाराहारीमा खर्च हुन्छ । आचारसंहिता मात्रै पालना गर्ने हो भने पनि सबै दलबाट गरी कम्तीमा १ अर्ब खर्च हुने अवस्था छ । चुनावी खर्च अकासिँदै गएकाले आचारसंहिताको सीमाभन्दा  निकै गुणा बढी खर्च हुने गरेको विश्लेषक बताउँछन् ।
अधिकारी दसैंको बिदापछि खातामा पैसा आउने दाबी गर्दै बैंकमार्फत संकलित सहयोगबाटै चुनावी खर्च धानिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । पहिलो किस्तामा प्रतिउम्मेदवार १ लाख रुपैयाँ पठाउन थालेको र खातामा पैसा जम्मा हुने क्रमस ँगै थप रकम पठाउने उनले बताए । एमाओवादीले प्रतिउम्मेदवार ५ लाख रुपैयाँ वितरण थालेको छ । ५ लाख दिने भनेको कांग्रेसले अहिले १ लाख रुपैयाँ मात्र दिन सकेको छ । उम्मेदवारको खर्च पार्टीले दिने रकमभन्दा निकै बढी छ  ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको 'ट्रान्सपरेन्सी इन पलिटिकल फाइनान्स इन नेपाल' मा अनुसन्धान गरेका शोधकर्ता विनोदकुमार भट्टराई अहिलेको अवस्थामा जुनसुकै क्षेत्रबाट चुनाव लड््दा पनि एउटा उम्मेदवारलाई कम्तीमा ५०  लाख रुपैयाँ चाहिने बताउँछन् । तराईमा त करोड हाराहारीमा खर्च नगरी चुनाव जित्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारको आर्थिक पृष्ठभूमि हेर्दा एक्लैले त्यो खर्च धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
विभिन्न स्वार्थ बोकेका र दबाब समूहहरू -खासगरी व्यवसायी) बाट सहयोग लिने चलन पछिल्लो समय बढ्दो छ । कतिपय करबलले चन्दा दिन्ो हुन्छन् भने कतिपयले भोलि फाइदा उठाउने गरी पार्टी/उम्मेदवारलाई लगानी गर्छन् ।  'मलाई एक व्यवसायीले २० लाख रुपैयाँ चन्दा दिने प्रस्ताव गरे,' कांग्रेसका एक उम्मेदवार सुनाउँछन्, 'तर भोलि भरिया बन्नुपर्ने भएकाले मानिनँ ।'
राजनीतिक दलहरूले चालू खर्चको बिल सीधै सहयोग गर्ने कम्पनीलाई पठाउने गरेको र कहिले पनि त्यसको अभिलेख औपचारिक रेकर्डमा रहने गरेको छैन । 'म पार्टीको खातामा पैसा हाल्ने पक्ष्ामा छैन,' एक ठूला उद्यमी भन्छन्, ' पार्टीलाई पैसा दिए पनि उम्मेदवारलाई नदिई हुन्न ।' आफ्ना उद्योग भएका ठाउँका प्रमुख उम्मेदवारहरूलाई पैसा नदिई उद्योग चलाउन गाह्रो पर्ने उनी बताउँछन् ।
'यसपालि चन्दामा ५० लाख रुपैयाँजति जाला जस्तो छ,' उनी थप्छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा नदिन आह्वान गरे पनि व्यवसायीले यतिमै सुख पाउने अवस्था
छैन । 'म महासंघकै पदाधिकारी भएकाले २५ हजारभन्दा बढी नदिने अडानमा छु,' उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, 'हेरांै कति सकिँदो रहेछ ।'   
चुनाव जित्न पैसा नभई नहुने भएकाले पार्टीहरूले जनस्तरमा नभिजेका व्यवसायीलाई मैदानमा उतारेका छन् । जस्तो- कांग्रेसले कहिल्यै चुनाव नजितेको मकवानपुर-२ बाट निर्माण व्यसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेलाई  टिकट दिएर जित्ने आस गरेको छ । पछिल्लो चोटि कांग्रेसले जितेको झापा-५ मा एमालेले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष एलपी साँवालाई उतारेको छ ।
चितवन-५ मा कांग्रेस उम्मेदवार दानबहादुर तामाङ पनि म्यानपावर व्यवसायी हुन् । जमानत जफत भएको पर्सा-२ मा एमाओवादीले नेसनल मेडिकल कलेजका मालिक बसरुद्दिन अन्सारीमाथि भर गर्‍यो । कांग्रेस र एमालेले नदिने  भएपछि टिकट पाउने सर्तमा उनी एमाओवादी छिरेका थिए ।
सन् २००२ को राजनीतिक दलहरूसम्बन्धी ऐनले सदस्यता शुल्क, नगद र जिन्सीका रूपमा प्राप्त व्यक्तिगत चन्दा, अन्य स्रोतबाट भएको भुक्तानी तथा सहयोग संकलन गतिविधिबारे जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ती ऐन  कानुनहरूको पालन गर्ने आवश्यकता कसैले ठानेको छैन । कानुनअनुसार दलहरूले आय विवरणमा चन्दाको रकम पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत दाताको हकमा २५ हजारभन्दा बढी दिन नपाउने पनि त्यसमा उल्लेख छ । यस्तो  विवरणमा दाताको नाम, ठेगाना र पेसा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
तर व्यवहारमा हेर्दा कुनै पनि दलहरूले दाताको पहिचानसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्दैनन् । सहयोगका रूपमा आउने वास्तविक रकम र दाताको नाम गोप्य राख्ने गरिएको छ । दलहरूको प्रतिवेदनको विश्वासनीयता र विद्यमान  नियन्त्रण संयन्त्र पनि निकै कमजोर र अप्रभावकारी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । दलहरूले सहयोगको महत्त्वपूर्ण हिस्सा नै रिपोर्ट नगर्ने गरेकाले औपचारिक प्रतिवेदन हेरेर राजनीतिक आयव्ययसम्बन्धी वास्तविक सूचना पाउन  असम्भव जस्तै रहेको प्रतिवेदनमा छ । कुनैमा चन्दा र आन्तरिक हिसाबकिताबसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाको अभाव छ भने कतिपय अवस्थामा उल्लेख भएका तथ्यांक केही विश्वासनीय भए पनि अपूर्ण छन् । निर्वाचन -अपराध र  सजाय) ऐनले चुनाव अवधिभर कुनै पनि पार्टीले नगद र जिन्सीका रूपमा उपहार लिन नपाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोगले पनि त्यसलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र अभिलेख  राख्न सकेको छैन । यस्तै, आचारसंहिताले अर्ध सरकारी वा सरकारी गाडीको प्रयोग गर्न नपाइने र महँगो हवाईजहाज तथा हेलिकप्टर चार्टर गर्न नहुनेलगायत व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारले दुइटासम्म हलुका सवारी साधन प्रयोग  गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र दर्ता भएका दलहरूले आफ्नो वाषिर्क आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्छ । निर्वाचन परिणाम आएको ३५ दिनभित्रमा सम्बन्धित उम्मेदवारले निर्वाचन  अभियानमा लागेको खर्चसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । कानुन पालना नगर्ने दललाई सजाय उल्लेख भए पनि ज्यादै कम -१ सय रुपैयाँ) छ । त्यसका आधारमा समेत हालसम्म आयोगले कसैलाई सजाय तोकेको छैन ।  'चुनाव खर्चसम्बन्धी लेखा परीक्षण गरिएको प्रतिवेदन नबुझाउने उम्मेदवारलाई जिते पनि शपथ लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,' भट्टराईको सुझाव छ, 'त्यसो हुँदा बाध्य भएर पारदर्शिता अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।' निर्वाचन प्रक्रियालगायत  राजनीतिक दलहरूको आर्थिक हिसाबकिताब राखे/नराखेको र त्यो कानुनअनुसार भए/नभएको हेर्ने दायित्व आयोगको हो ।
चुनावमा दलहरूले राज्यबाट निर्वाचनसम्बन्धी सहयोग नपाउँदा पनि आर्थिक अपारदर्शिता बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्कलगायत मुलुकमा राज्यले पार्टी र उम्मेदवारलाई चुनावी खर्च दिने गरेका छन् । ने पालले पनि त्यसको सुरुवात गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । पहिलो पटक पूर्वमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले एक भोटको २० रुपैयाँका दरले सरकारले पार्टीलाई अनुदान दिने प्रस्ताव ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । पछिल्लो समय  एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलगायतले यसको पक्षमा वकालत गरेका छन् ।  'राज्यले आर्थिक सहयोग गर्दा पार्टीभित्र राज्य छिर्छ र ऊसँगै महालेखा पनि छिर्छ,' भट्टराई भन्छन्, 'यसले गर्दा कुन स्रोतको कति खर्च कहाँ गयो भन्ने  कुरा सम्बन्धित निकायले हेर्न पाउँछ र कुन दलले फजुल र कसले उपयुक्त खर्च गरे भन्ने पनि थाहा हुन्छ ।'
आयोगमा बुझाइने प्रतिवेदन औपचारिक मात्रै भएको र त्यसले पार्टी वा उम्मेदवारको वास्तविक खर्च प्रतिविम्बित नगर्ने गरेको जानकार बताउँछन् । अध्ययनमा अन्तर्वार्ता लिइएको अधिकांश सांसदको समेत यस्तो भनाइ थियो ।  कानुनअनुसार आर्थिक वर्षभित्र हरेक शीर्षकमा भएको खर्च रकम उल्लेख हुनुपर्छ । आयोगले वाषिर्क आर्थिक विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू पेस गर्दा कानुन उल्लंघन भएमा दललाई सय रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । निर्वाचन -अपराध  तथा सजाय) ऐन २००३ ले निर्वाचन प्रक्रियाका बेला हुने ठगीमा भने १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना तथा निर्वाचन परिणाम रद्द वा दुई वर्षसम्म जेल वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था तोकेको छ । तर, आजसम्म व्यवहारमा  त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
आयोग आफैंसँग पनि प्राप्त प्रतिवेदनको सही रूपमा विश्लेषण गर्न प्रभावकारी अनुगमन र लेखा परीक्षणको संयन्त्र नभएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसका लागि स्रोत अभाव मुख्य समस्या हो । निर्वाचन आयोग र  सरकारसँग पनि राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोतसम्बन्धी खासै सूचना छैन ।
चुनावकै बेला पनि दलहरूलाई पि्रन्टिङ पोस्टर, सरकारी सञ्चार माध्यममा निःशुल्क सूचना बजाउने, कार्यक्रम हलको व्यवस्थालगायत भौतिक सुविधा दिनुपर्ने सुझाव उनको छ । दलहरूलाई चन्दा दिने व्यक्ति वा कम्पनीको कर  फिर्ता वा छुटजस्ता व्यवस्थाले पनि उनीहरूलाई पारदर्शिता बढाउन प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।


कुन दलको खातामा कति रकम ?
कांग्रेसले विदेशबाट सहयोग गर्न चाहनेलाई ११ रेमिट्यान्स कम्पनीको नामसमेत उल्लेख गरी वेबसाइटमा राखेको छ । उसले हाल बैंकमा ३ करोड रुपैयाँ राखी त्यसैको ब्याजले खर्च धानिरहेको दाबी गरेको छ । 'चुनावमा हुने अपारदर्शी कारोबारले भ्रष्टाचार संस्थागत गर्छ,' कांग्रेस नेता गगन थापा भन्छन् । खातामा जम्मा भएको रकमले उम्मेदवारको खर्च नधानिए पनि यो पारदर्शितातर्फको पहिलो पाइला भएको उनी बताउँछन् । चन्दादाताले पार्टीलाई दिइसकेको छु भनेर उम्मेदवारलाई नदिन सजिलो हुने भएकाले चन्दादाताले पार्टीको खातामा चन्दा दिएर पारदर्शी बन्न सघाउन पर्ने उनको भनाइ छ । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे गुपचुप लेनदेन रोकिन्छ भन्ने नभए पनि सकारात्मक सुरुवात भएको टिप्पणी गर्छन् । यसैगरी उम्मेदवारले पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत चन्दा लिने परिपाटी सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 
अधिकांश ठूला दलले आफ्ना उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने गरे पनि त्यो पर्याप्त हुँदैन । यस्तो सहयोग उम्मेदवारको आर्थिक हैसियत र पकडका आधारमा दिने गरिएको छ । निर्वाचन खर्च जुटाउन कांग्रेसले सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल सम्मिलित समिति बनाएको छ । एमाओवादीले अध्यक्ष प्रचण्डकै संयोजकत्वमा अर्थ संकलन समिति बनाएको छ । एमालेले अर्थ संकलनको सर्वेसर्वा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई बनाएको छ ।

Labels: समाचार